उत्तर प्रदेश में एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालो और सरकारी जमीन बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने ऐसे लोगों को आगाह किया है. सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि अब किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री ना हो. ऐसे जमीन का ध्यान पूरी तरह से रखा जाएगा. सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती सरकारी जमीन की बिक्री को देखते हुए यह फैसला लिया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली किए गए सरकारी जमीन पर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोर्ड लगाने का आदेश दिया है.कानपुर में जितने भी सरकारी जमीन को खाली कराया गया है सब पर सरकारी बोर्ड लगा दिया जाएगा. नोएडा के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी जमीनों पर बोर्ड लगाए जाएंगे.
कानपुर के बारासिरोही में आठ बीघा सरकारी चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर निर्माण कर लिया गया था. जिला प्रशासन ने जमीन को खाली करा दिया है और वहा सरकारी जमीन होने का बोर्ड लगा दिया है. इसकी शुरुवात कानपुर में पहली बार हुई है.अब इसी तरह से भूमाफिया से सरकारी जमीन और सरकारी जमीन को बेचने वालों से शहरवासियों को भी बचाने की पहल की गई है. नोएडा के जैसा अब पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा. भू माफिया सरकारी जमीन ना बेच पाए इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि कानपुर में जमीन काफी ज्यादा महंगी है और यहां स्टाफ की भी कमी है. इसलिए अब सरकारी जमीन पर हर जगह बोर्ड लगा दिया जाएगा.
