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Lucknow news – फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर लगायी रोक, सोमवार को यूपी सरकार दाखिल करेगी जवाब

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में तय की गयी आरक्षण प्रक्रिया का सरकार द्वारा पालन नही हुआ है।

यूपी में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर चल रही आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को अपना जवाब दाखिल करेगी।

17 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी होनी थी

पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची 17 मार्च को यूपी सरकार जारी करने वाली थी लेकिन अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक का आदेश भेज दिया है।

आरक्षण प्रक्रिया एवं आवंटन पर लगाई गयी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। जिसमे कहा गया है कि वर्ष 2015 में तय की गयी आरक्षण प्रक्रिया का सरकार द्वारा पालन नही हुआ है। गौरतलब है कि आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं में भी असंतोष था।

आप बोली-सीटों के आरक्षण में बदलाव हुआ तो बदले जायेंगे प्रत्याशी

वहीँ आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का फैसला देखते हुए एलान किया है कि यदि सीटों के आरक्षण में बदलाव किया जाता है तो पार्टी अपने प्रत्याशी भी बदलेगी। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही आम आदमी पार्टी ने पंचायत सदस्य के पड़ के लिए 400 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी।

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