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Lucknow news- भू-माफिया से जमीन खाली करवाकर विकसित करवा रहे खेल मैदान : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भू माफिया से जमीन खाली करवाकर खेल मैदान विकसित करवा रहे हैं। हअभी तक 67 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली करवा चुके हैं। सरकार ने हर गांव में खेल मैदान बनाने का फैसला किया है। योगी विधान परिषद में प्रश्न प्रहर के दौरान एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दे रहे थे। त्रिपाठी ने पूछा था कि गांवों में खेल के मैदान और मिनी स्टेडियम खोले जाने की क्या कार्ययोजना है? सीएम ने कहा कि त्रिपाठी के सवाल की तारीफ करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जमीन पर सत्ता के संरक्षण या अन्य किन्हीं कारणों से कब्जा किया गया। हमनें सत्ता में आने पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाई। अभी तक 67 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली करवा चुके हैं। इस जमीन को खेल व युवा कल्याण विभाग को देकर या मनरेगा के माध्यम से खेल मैदान विकसित करवा रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के पास खेल मैदान बनाया जाए। राज्य वित्त और ग्राम पंचायत निधि से गांव में खुले जिम भी स्थापित करवा रहे हैं। डीएम से कहा गया है कि विद्यालयों के पास सरकारी या ग्राम पंचायत की जमीन न होने पर जमीन की अदला-बदली करवाकर खेल मैदान बनाए जाएं। अब तक हजारों ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनवाए जा चुके हैं। युवक व महिला मंगल दलों की स्थापना हो चुकी है। उन्हें स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर जिले में आयोजन करवा रहे हैं। सरकार खेलों के प्रति पूरी तरह से संजीदी है और दो वर्ष पहले ही इस मामले में जरूरी निर्देश दे चुके हैं।

विपक्ष ने खेल मैदान योजना पर उठाए सवाल

उससे पहले इस मुद्दे पर बहस-मुबाहिसे के दौरान कांग्रेस के दीपक सिंह ने कहा कि सरकार ने खेल मैदान के नाम पर लूडो-शतरंज के केंद्र स्थापित किए हैं। सपा के सुनील साजन ने कहा कि उन्नाव में उनके गांव हिलौली में भी ढाई करोड़ रुपये खर्च करने के बाद स्टेडियम अधूरा है। 98 लाख रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इसे पूरा कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। सपा सदस्यों ने कहा कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार में काफी छोटे-बड़े स्टेडियम बनाए गए। सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि गांव में खेल मैदानों केलिए जगह सुरक्षित की जानी चाहिए। युवा कल्याण राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद 68 साल में 80 स्टेडियम बने, हमारी सरकार के 4 साल के कार्यक्रम में 38 स्टेडियम बन चुके हैं।

एमएसपी पर निर्णय ले सरकार

प्रश्न प्रहर में सपा के परवेज अली ने कृषि कानूनों के लाभ पूछे। इस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब रखा तो परवेज अली ने कहा कि कृषि कानून राज्य का विषय है। केंद्र कैसे कानून बना सकता है। एमएसपी पर राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इस गलत फैसले से किसानों में हताशा फैल रही है। वे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। इस पर शाही ने कहा कि केंद्र सरकार को निश्चित प्रावधानों के तहत राज्य से जुड़े मामलों में दखल देने का अधिकार है। कृषि मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में किसान कर्जदार बना। हमारी सरकार ने आते ही कर्ज माफ किया। सपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में जितनी कृषि उपज की खरीद हुई, उससे कई गुना ज्यादा तीन साल में हुई है। सपा के अमित यादव ने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा है। राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूरा ब्यौरा रखते हुए कहा कि अगर कहीं कोई शिकायत है तो सदस्य दें, उसकी जांच करवा ली जाएगी।

कांग्रेस के दीपक सिंह ने अधोमानक पीपीई किट की आपूर्ति संबंधी प्रश्न पूछा। जवाब में चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अधोमानक पीपीई किट को वापस करवा दिया गया। अच्छे प्रबंधन का ही नतीजा है कि कोविड के कारण सबसे कम मौतें यूपी में ही हुई हैं। भाजपा के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर के हरिजन प्राइमरी पाठशाला डुमरी नौवा अव्वल केपहले से तैनात शिक्षकों को टीईटी न होने के कारण अपात्र करने को अनुचित ठहराया। इस विद्यालय का नाम ‘हरिजन’ रखे जाने पर बसपा के दिनेश चंद्रा ने आपत्ति उठाई। शशांक यादव ने लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के स्थान परिवर्तन से संबंधित सवाल पूछा। चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि स्थान फाइनल हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सपा के रणविजय सिंह ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबंध परिषद में विधान परिषद सदस्य को नामित न किए जाने का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि शीघ्र ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विपक्ष ने खेल मैदान योजना पर उठाए सवाल

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