उत्तर प्रदेश शासन के 54 विभागों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 5 से 6 वर्ष पहले शुरू हुई भर्तियों को पूरा होने का इंतजार है। इन भर्तियों में आवेदन करने वाले तमाम युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है। इससे ऐसे युवा परेशान हैं।
प्रदेश में जून 2014 से मार्च 2017 के बीच 49 ों के तहत विभिन्न विभागों के 43,245 पदों के निकाले गए थे। इनमें से 38,858 पदों पर ही चयन की प्रक्रिया पूरी हो पाई है। इस तरह 4387 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब भी लंबित है। ये पद 54 विभागों से जुड़े हुए हैं।
जानकारों का कहना है कि इन पदों पर चयन संबंधी कार्यवाही जांच, कोर्ट-कचहरी व अन्य कई कारणों से विभिन्न स्तर पर लंबित हैं। इससे इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं, तमाम युवाओं की भर्ती की न्यूनतम उम्र पूरी होने की नौबत है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन से पहले ही बाहर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
इन विभागों की भर्तियां लंबित
वन, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आबकारी, चिकि त्सा शिक्षा, गजेटियर, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षा, वित्तीय प्रबंध एवं बजट निदेशालय, खेल, पशुपालन, उद्योग, दुग्धशाला विकास, पर्यटन, गन्ना विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, कोषागार, महिला कल्याण, कृषि विपणन व कृषि विदेश व्यापार, चकबंदी, सूचना, दिव्यांगजन, विधिक माप विज्ञान, आर्थिक बोध एवं संख्या, मद्य निषेध, खादी तथा ग्रामोद्योग, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार प्रशासन, राजस्व, होमगार्ड्स, वाणिज्य कर, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, श्रम, संस्थागत वित्त एवं बीमा, उच्च शिक्षा, निबंधन, माध्यमिक शिक्षा, पेंशन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, पुलिस आवास निगम, परिवार कल्याण, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन, यूपी स्टेट कांस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आवास विकास परिषद, भूगर्भ जल, शारदा सहायक एवं समादेश क्षेत्र विकास, स्थानीय निकाय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एससी-एसटी आयोग व राज्य नियोजन संस्थान।
इन विभागों की भर्तियां लंबित
