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कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर देगी योगी सरकार,10 साल इन शर्तो का करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार हर क्षेत्र के लोगों को अलग-अलग प्रकार से लुभाने का कोशिश कर रही है. बीजेपी के साथ-साथ अन्य पार्टियां भी हर वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में लेने का कोशिश कर रही है. योगी सरकार ने चुनाव से पहले लाखों कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर देने का फैसला लिया है. सब्सिडी पर घर लेने वाले लोगों से हर महीने में सिर्फ ₹1 लिया जाएगा. मकान लेने वाले लोगों को यह शर्त पर मकान दिया जाएगा कि वह 10 साल घर को किसी से नहीं बेचेंगे.

उच्चाधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है.उच्च स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा. अभी तक वर्ग ग और घ कर्मचारियों को मकान देने का कोई रूल नहीं है.

यूपी में अभी तक समूह ग व घ के साथ अधिवक्ताओं को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है. वर्ग ग और घ समूह के अधिवक्ताओं को मकान लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन अधिवक्ताओं की सैलरी अधिक नहीं होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पात्रों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा. अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज में मकान बनाया जाएगा. अन्य कर्मचारी जो वर्ग ग और घ समूह में आते हैं उन्हें भी मकान दिया जाएगा.

कर्मचारी और वकीलों को कैसे घर देना है और सब्सिडी कितनी होगी इस बात के लिए पहली बैठक में ही राय बनाई जा चुकी है.

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