मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी के विकास पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उद्योगों की स्थापना और तेजी से हो।
भूखंड आवंटन के बाद गायब हो जाने वालों पर लगाम लगाने के लिए गीडा बोर्ड ने आवंटन के साथ ही 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने को मंजूरी दे दी है। बता दे कि पहले सिर्फ 10% राशि ही जमा कराई जाती थी।
भूखंड पर तब मिलेगा कब्जा जब जमा करेंगे 30 प्रतिशत राशि
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा भूखंड आवंटन के समय 30 % राशि जमा करने वालों को बाकी 70 % राशि 6 महीने की समान किस्त में ब्याज के साथ जमा करनी होगी।
काफी समय से नियुक्ति के लिए परेशान मृतक आश्रितों को भी राहत मिली है। आपको बता दें कि गिड़ा बोर्ड के द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को नौकरी देने के लिए भी स्वीकृति दे दिया गया है।
लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर
गीडा में लैंड बैंक बढ़ाने के लिए भीटीरावत से कालेसर तक जमीन की खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए गिड़ा बोर्ड के द्वारा 179 करोड रुपए के बजट को मंजूरी दिया गया है।
न लगें उद्योग तो निरस्त करें आवंटन
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने भूखंड आवंटित होने के वर्षों बाद भी उद्योग न लगाने पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा में उद्योग न लगाने वालों को नोटिस जारी करें और आवंटन निरस्त की प्रक्रिया शुरू करेंगे। गीडा में वर्तमान में सौ से ज्यादा भूखंडों पर उद्योगों की स्थापना नहीं हुई है। आपको बता दें कि यहां उद्योगों की संख्या में इजाफा होने से रोजगार की संख्या भी बढ़ेगी और बेरोजगारी दर कम होगी।
