उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है क्योंकि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होगा।
इसके लिए ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल तैयार हो चुका है. सभी अधिकारियों को लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया गया है. इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (NCR) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने मंत्री और आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था।
बता दें कि आईएएस अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है। आपको बता दें कि अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है।
दरअसल, यूपी में हर पीसीएस अधिकारी को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। जो भी पीसीएस अफसर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देगा उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
