उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए सरकार ₹20000 के अनुदान राशि नहीं देगी। यूपी सरकार ने शादी के लिए अनुदान राशि को बंद करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है।
इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से योजना को हटाया जाएगा। इसका आदेश भी जारी है। हालांकि शादी अनुदान योजना बंद होने के बाद भी फिलहाल सामूहिक विवाह योजना चलती रहेगी। इसमें शादी करने वाले जोड़े को 51 हजार रुपये मिलते हैं।
जुलाई से ही चल रही प्रक्रिया
विशेष सचिव रजनीश चन्द्र ने 29 जुलाई को एक पत्र समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार को भेजा था। इसमें उन्होंने अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की निर्धन बेटियों की शादी के अनुदान के लिए आवेदन की व्यवस्था को पोर्टल से हटाने का निर्देश दिया था।
इसके बाद 18 अगस्त को समाज कल्याण निदेशक ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी निदेशक को इसे हटाने को कहा है। संभावना है कि अब किसी भी दिन पोर्टल पर आवेदन बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था जिसके बाद सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया है।
सामूहिक विवाह समारोह योजना फिलहाल चलेगी
शादी अनुदान योजना बंद होने के बाद भी फिलहाल सामूहिक विवाह योजना चलती रहेगी। इसमें शादी करने वाले जोड़े को 51 हजार रुपये मिलते हैं। हालांकि, इसमें से छह हजार रुपये खाने-पीने की व्यवस्था के नाम पर काट लिए जाते हैं। 35 हजार रुपये लड़की के खाते में जाते हैं और 10 हजार का गृहस्थी का सामान दिया जाता है। जिले में सामूहिक विवाह समारोह में पिछले वर्षों में लगभग पांच सौ जोड़ों की शादी होती रही है।
