Uttar Pradesh के उद्यमियों को योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि श्रम विभाग ने नए कारखानों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने के सिस्टम को लागू कर दिया है। श्रम विभाग की साइट पर नक्शा और फॉर्म भरकर अपलोड करने के लिए 1 महीने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसी तरह पुराने कारखानों के लाइसेंस के नवीनीकरण भी ऑनलाइन हो ही होंगे।
श्रम विभाग ही यूपी में खतरनाक और सामान्य कारखानों के लाइसेंस जारी करता है। अब श्रमायुक्त ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन के ऑनलाइन परीक्षण और किसी भी तरह की कमी के निस्तारण के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है। इसके साथ ही कारखाना निदेशालय में ऑफलाइन सिस्टम काम नहीं करेगा। इससे पूरे प्रदेश के 75 जिलों में कारखाना लगाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यूपी में इस समय 20 हजार कारखाने हैं।
ट्रेड यूनियन्स के चुनाव भी ऑनलाइन
श्रमायुक्त ने ट्रेड यूनियन्स के चुनाव और कार्यकारिणी को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। यह सिस्टम फरवरी तक शुरू होगा। ऑनलाइन ही ट्रेड यूनियन्स को वैध-अवैध भी घोषित किया जा सकेगा और इसी तरह सुनवाई का सिस्टम भी लागू होगा। इसके लिए श्रमायुक्त ने सिस्टम का ब्लूप्रिंट मांगा है।
