अयोध्या, काशी, मथुरा की तर्ज पर नैमिषारण्य को भी समग्र रूप से विकसित करने की योजना शुरू हो गई है।
इसी संबंध में जिलाधिकारी अनुज सिंह में पर्यटन व अन्य कई विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ के नैमिषारण्य में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अन्य कार्य के संबंध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा नैमिषारण्य में सभी कार्य मास्टर प्लान के तहत होने चाहिए।
साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट से नैमिषारण्य तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया गया।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उन्होनें नैमिष में गोमती से मां ललिता देवी मंदिर से होते हुए चक्रतीर्थ तक कारीडोर बनाने व डारमेंट्री बनाने का प्रस्ताव संबंधित को भेजने हेतु निर्देश दिये।
उन्होंने पर्यटन विभाग को हैलीपैड निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव भेजने को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद मिश्रिख के माध्यम से सीवेज बनाने का प्रस्ताव भेजने को कहा।
साथ ही नैमिष में लाइट व जल आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था भी कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि नैमिषारण्य में
वृहद विज्ञान अध्ययन केन्द्र व विपश्यना केन्द्र के लिए एक एकड़ जमीन को चिन्हित कर लें। उन्होंने कहा कि नैमिष में बनाये जा रहे घाट को जिला पंचायत को हस्तगत कराया जाना चाहिये।
इंटरनेट पर आनलाइन होगा नैमिषारण्य धामः जिलाधिकारी अनुज सिंह ने पर्यटन व अन्य संबंधित अधिकारियों से आदि गंगा गोमती नदी के घाट पर महाआरती की भी शुरूआत कराने की बात कही।
उन्होंने कहा कि महाआरती की एक कम्यूनिटी बनाई जाए। नैमिष का ब्रोशर, वेबसाइट व कापी टेबलबुक बना लिया जाना चाहिए। कापी टेबलबुक का अच्छा कंटेंट तैयार कर उसकी जांच भी करा ली जाये।
जिलाधिकारी ने देव स्थलों, तीर्थों, कुंडों एवं ऐतिहासिक इमारतों आदि की बेहतरीन तस्वीरें खींचने के लिए प्रशिक्षित फोटोग्राफर का इंतजाम करने के लिए भी अधिकारियों से कहा है।
लखनऊ एयरपोर्ट से इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालनः
जिलाधिकारी ने लखनऊ एयरपोर्ट से नैमिषारण्य तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा नगर विकास को दिया है। उन्होंने कहा कि बसों के संचालन के संबंध में यथाशीघ्र प्रस्ताव तैयार कर संबंधित को भेजें।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वर्तमान में जहां बस स्टैंड चल रहा है उसका सुंदरीकरण कराया जाए, इसके लिए प्रस्ताव शासन में भेजें।
