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Lucknow news- इलेक्ट्रिक वाहनों से बदले जाएंगे पुराने व्यावसायिक वाहन

लखनऊ समेत 10 महानगरों के 25 फीसदी पुराने व्यावसायिक वाहन पहले चरण में बदले जाएंगे

नरेश शर्मा

प्रदूषण कम करने व इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत लखनऊ समेत 10 महानगरों में पुराने व्यावसायिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। यानी मालिक सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के व्यावसायिक वाहन की उम्र पूरी होने पर उसे कबाड़ घोषित करने के बाद फिर से सीएनजी, डीजल व पेट्रोल वाहन नहीं खरीद सकेंगे।

राज्य परिवहन प्राधिकरण पहले चरण में ऐसे 25 प्रतिशत व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण के अपर सचिव भीमसेन सिंह ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव (संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन) से इन वाहनों का विवरण मांगा है। पहले चरण में सिर्फ शहर के भीतर चलने वाले वाहनों (ऑटो, टैक्सी, सिटी बस) को ही लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि दूसरे चरण में शहर के अंदर चलने वाले लोडर और स्कूली वाहन भी आएंगे।
अब ऐसा होगा…
लखनऊ ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज दीक्षित के अनुसार सीएनजी के ऑटो की उम्र 15 साल पूरी हो जाने पर मालिक उसे कबाड़ घोषित करने के बाद इस पुराने व्यावसायिक वाहन की जगह नया सीएनजी ऑटो खरीदकर पंजीयन करा लेता था। उसे नए परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। रिप्लेसमेंट के तहत उसे पांच साल के लिए नया परमिट मिल जाता है। नई व्यवस्था में वाहन मालिक को सीएनजी की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना पड़ेगा।
परिवहन प्राधिकरण तय करेगा कोटा
राज्य परिवहन प्राधिकरण तय करेगा कि पुराने व्यावसायिक वाहनों में से 25 फीसदी का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक वाहनों से कैसे हो। इसके दायरे में कौन से वाहन पहले आएंगे, यह प्राधिकरण की आगामी बैठक में तय होगा। स्कूली वाहनों की उम्र पूरी होने पर उनकी जगह अभी इलेक्ट्रिक वाहन लाने की योजना नहीं है। आगे चलकर स्कूली वाहन भी इस दायरे में आएंगे।
राजधानी में किस वाहन की कितनी उम्र
सीएनजी 15 वर्ष
पेट्रोल 15 वर्ष
डीजल 10 वर्ष
लखनऊ में प्रमुख कुल व्यावसायिक वाहन
ऑटो 4350
टेंपो 2700
स्कूली वैन 4200
स्कूली बस 1150
लोडर 4000
सिटी बसें 150
2024 तक 50 प्रतिशत होंगे इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन
केंद्र सरकार की नीति अनुसार महानगरों में वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनों की तादाद 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पुराने व्यावसायिक वाहन के परमिट पर रिप्लेस कर नए इलेक्ट्रिक वाहन लाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
– आरपी द्विवेदी संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ मंडल

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