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Lucknow news- औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व संचालन के लिए ऑफलाइन आवेदन पर पूर्ण प्रतिबंध, मुख्य सचिव ने दी चेतावनी

प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्र) पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के लिए उद्यमियों से ऑफलाइन आवेदन लिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने संबंधित विभागों को तत्काल अपने स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी करने को कहा है। उन्होंने भविष्य में ऐसे प्रकरण सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मुख्य सचिव ने स्वीकार किया है कि पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ विभाग ऑफ लाइन आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं। यही नहीं निवेश मित्र पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की ऑफ लाइन प्रोसेसिंग (कार्यवाही) के लिए उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा करने और व्यक्तिगत रूप से विभागीय कार्यालयों में आने के लिए विवश किया जा रहा है। उन्होंने इस तरह के व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई है। कहा,इस प्रकार का कार्य अस्वीकार्य है और प्रदेश में कारोबारी सहूलियतों (ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस) को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत है।

उन्होंने संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को इस संबंध में कड़ा पत्र लिखा है। अफसरों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने की स्टैब्लाइजेशन अवधि में छूट के साथ निवेश मित्र पर उद्यमियों के आवेदनों की ऑफ लाइन प्राप्ति को कड़ाई से प्रतिबंधित करने का शासनादेश तत्काल जारी करें। स्टैब्लाइजेशन अवधि के बाद यदि अधिकारियों ने उद्यमियों को अपने कार्यालय में किसी भी दस्तावेज की हार्डकॉपी जमा करने या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आने के लिए कहा तो कड़ी कार्रवाई होगी।

मासिक समीक्षा करेंगे वरिष्ठ अधिकारी
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है कि वे मासिक आधार पर इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जारी शासनादेश की प्रति इन्वेस्ट यूपी को 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

इन विभागों को खास हिदायत
कृषि, राजस्व, राज्य कर, आबकारी, श्रम, स्टांप और रजिस्ट्रेशन, बांट-माप, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, गृह, भूतत्व एवं खनिकर्म, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं जनसंपर्क, नमामि गंगे और वित्त विभाग जैसे विभागों के लिए ये आदेश खास तौर से जारी किए गए हैं।

निवेश मित्र से 2.35 लाख ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी  
अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस के तहत सुधार के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में फ रवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया था। तब से अब तक तय समयसीमा में 2,35,492 स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में निवेश मित्र के जरिए 24 विभागों की 170 ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं।

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