यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सीएम आवास पर योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को किसान बिल के फायदे गिनाएं।
पंचायत चुनाव के परिणाम से लगेगा 2022 चुनाव में संगठन एवं मंत्रियों की क्षमता का अनुमान
उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर चल रही बैठक समाप्त हो गई। तीन घंटे चली बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह व तीन सह प्रभारियों के साथ सभी मंत्रियों का परिचय कराया गया। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां और चुनाव जीतने पर सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी मंत्रियों को जिले में पंचायत चुनाव संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर प्रदेश संगठन को एक संक्षेप रिपोर्ट भेजने को निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल मंडलों के साथ 3 घंटे चली परिचय पर चर्चा बैठक में पंचायत चुनाव से पहले तीन किसी बिलों के फायदे को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। यह जिम्मेदारी सभी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है। प्रभारी मंत्रियों को यह निर्देशित किया गया है कि पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी व समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश संगठन को भेजा जाए।
केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए तीन कृषि बिलों के बारे में विपक्ष के द्वारा जो भ्रम जनता के बीच में फैलाए जा रहे हैं उनको गांव तक जाकर किसानों को जागरूक किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संगठन मंत्री सुनील बंसल बीजेपी प्रभारी राधामोहन सिंह समेत सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे।
पंचायत चुनाव के परिणाम से लगेगा 2022 चुनाव में संगठन एवं मंत्रियों की क्षमता का अनुमानसंगठन और सरकार की बैठक में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह निर्देशित किया गया है कि प्रभारी मंत्रियों के द्वारा जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां व चुनाव के परिणाम मंत्रियों की क्षमता तय करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव का अनुमान भाजपा संगठन और सरकार लगाएगी।
कृषि बिल के जरिए उठ रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवालों का जवाब मंत्रियों को पंचायत चुनाव के रिजल्ट के साथ देने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा गांव में उज्जवला गैस योजना, कृषि संबंधित दिए गए फायदे जैसे कई योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी दी जाए।