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Lucknow news- कृषि और किसान उत्थान से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार देगी यूपी सरकार

प्रदेश सरकार ने कृषि व किसान उत्थान से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी तरीके से बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मुख्य सचिव आरके तिवारी व कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) आलोक सिन्हा को अलग- अलग जिम्मेदारी सौंपी है। योगी बृहस्पतिवार को विभागीय समीक्षा कर रहे थे।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। ऐसे में सभी संबंधित विभाग कृषि, किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में और तेजी लाएं। उन्होंने एपीसी से कहा कि नाबार्ड से समन्वय कर कृषि अवस्थापना, उद्यान, सहकारिता, सिंचाई आदि से जुड़े कार्यों के लिये अधिक से अधिक धन प्राप्त करें। इसी तरह मुख्य सचिव को डेयरी प्रोत्साहन के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है।

योगी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ‘गोबर धन योजना’ को प्रदेश में लागू करने के लिए परियोजनाएं बनाएं। सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिए बीज व खाद जैसे जरूरी कृषि निवेश की आसानी से व्यवस्था की जाए। बुंदेलखंड व विन्ध्य क्षेत्रों में ‘हर घर नल’ परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करें। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह मौजूद रहे। 

बोरवेल को सुरक्षित बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले बोरवेल को सुरक्षित बनाएं, ताकि इसमें गिरकर दुर्घटना होने की कोई आशंका न रहे। अधिकारी धान क्रय केंद्रों पर खरीद का भुगतान 72 घंटे में कराने और इसकी नियमित समीक्षा करें। 
    
जिला सेवायोजन अधिकारी दिलाएं रोजगार
योगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दने के लिए प्रभावी कार्यवाही जारी रखें। जिला सेवायोजन अधिकारी पोर्टल से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

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