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Lucknow news- कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए नाबार्ड से अतिरिक्त मदद लेगी सरकार

किसानों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योगी सरकार नेशनल बैंक फॅार एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट (नाबार्ड) से अतिरिक्त वित्तीय मदद लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज व अन्य सुविधाओं के विकास के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) आलोक सिन्हा को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर नाबार्ड को भेजा जाएगा।

हाल ही में मुंबई दौरे में सीएम योगी ने नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. गोविंद राजुला चिंतला से मुलाकात के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के मुद्दे विस्तार से चर्चा की थी। इस संबंध में नाबार्ड के सकारात्मक रूख को देखते हुए योगी सरकार नाबार्ड से ज्यादा से ज्यादा मदद लेने की तैयारी में जुट गई है। मुंबई दौरे से लौटने के बाद सीएम योगी ने एपीसी को इस बाबत संबंधित विभागों व एजेंसियों से विचार-विमर्श कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के  निर्देश दिए हैं।

चीनी उद्योग, सिंचाई, एमएसएमई व डेयरी उद्योग को मदद देगा नाबार्ड

मुंबई में नाबार्ड चैयरमैन से मुलाकात के दौरान योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर क्रॉप मोर ड्राप के नारे को साकार करने के लिए वर्षों से लंबित सरयू नहर और अर्जुन सहायक नहर जैसी परियोजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि इससे पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई जिलों के लाखों किसानों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री के सुझाव पर चिंतला ने प्रदेश की चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिहाज से अपग्रेड करने, क्रशर इकाइयों की स्थापना, कृषि उत्पादों से जुड़ी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों और डेयरी उद्योग को भी मदद करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया था कि यूपी में चीनी का उत्पादन हमारी खपत का दोगुना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी के दाम कम हैं। ऐसे में राज्य सरकार सरकारी और सहकारी चीनी मिलों को अपग्रेड कर एथनॉल प्लांट लगाना चाहती है।
एपीसी आलोक सिन्हा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये के फंड का एलान किया है। इसकी फंडिंग नाबार्ड भी करता है। इस साल के लिए नाबार्ड को करीब 12 हजार करोड़ का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। नाबार्ड से और क्या मदद ली जा सकती है, इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय किया जाएगा।

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