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Lucknow news- कृषि विभाग में अनियमितताओं को लोकायुक्त के समक्ष उठाए याची : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के कृषि विभाग में कथित विसंगतियों व वितीय अनियमिततताओं के मामले को लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाही के लिए रखने की छूट याची को दी है। न्यायमूर्ति पंकज मितल व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश कृषि विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कुंवर पाल सिंह की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिया। याची का कहना था कि कृषि विभाग में कई विसंगतियां व अनियमितताएं चल रही हैं। आरोप लगाया कि विभाग के लोकसेवक (अफसर व कर्मचारी) समुचित व साफ सुथरे तरीके से काम नहीं कर रहे है जिससे विभाग में बड़े पैमाने पर वितीय अनियमितताएं हो रही हैं। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया।

अदालत ने कहा कि याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के तहत अपना वांछित ब्योरा नहीं दिया है। इसके मद्देनजर हम मामले में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का अमल किया जाना जरूरी नहीं पाते हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याची को छूट दी है कि वह अपने उक्त आरोपों से संबंधित व्यथा को लेकर कार्यवाही के लिए प्रदेश के लोकायुक्त की शरण ले सकता है।

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