एनओसी पाने के लिए देना होगा खर्च का हिसाब
अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों में डिफाल्टर हिस्सेदारी न कर सकें, इसकी तैयारी में प्रशासन जुट गया है।
पंचायतों को विकास कार्य के लिए राज्य वित्त व 14वें वित्त के तहत मिली अनुदान राशि के खर्च में गड़बड़ी पकड़ने के लिए प्रशासन पंचायत खातों की रेंडम जांच कराएगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी एनके साहू ने बताया कि इसका उद्देश्य चुनाव की तैयारी कर रहे वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों से एनओसी से पहले अनुदान खर्च का हिसाब लेना है।
25 दिसंबर को खत्म हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल से पहले ही बीते दिनों माल व बीकेटी ब्लॉक की एक-एक ग्राम पंचायत की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर से कराई गई। इसमें मिट्टी की ढुलाई में गड़बड़ी सामने आई। इसी तरह बीकेटी विकास खंड की ग्राम पंचायत में कूडे़दान लगवाने मे टेंडर प्रक्रिया का पालन न कर वित्तीय नियमों की अनदेखी व खरीद में मनमानी पकड़ी गई। इसको देखते हुए ही अब निर्माण कार्य के भुगतान में ग्राम प्रधान व सचिव की साठगांठ से हुई वित्तीय गड़बड़ी पकड़ने को ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित कर रेंडम आधार पर ग्राम पंचायत के खातों की जांच का निर्देश दिया गया है।