पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति दूर करने, भत्तों की समानता, फ्रीज डीए बहाली व एरियर का भुगतान, कैशलेश इलाज सहित मुख्य सचिव के साथ हुए समझौतों पर कार्रवाई न होने से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को सभी जिलों में उपवास और धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने कर्मचारियों को धारा 144 का हवाला देकर गांधी प्रतिमा पर धरना देने से रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित कर्मचारी जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी नेता बीएन सिंह की प्रतिमा तक गए और वहाँ धरना व प्रदर्शन किया।
महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि परिषद के लखनऊ जिला अध्यक्ष सुभाष श्रीवास्तव की अध्यक्षता और जिला मंत्री संजय पांडे ने राघवेन्द्र मिश्रा ने एसीपी लखनऊ को ज्ञापन दिया। अतुल मिश्रा ने बताया कि 9 अक्टूबर 2018 के पूर्व अनेक आंदोलनों के माध्यम से शासन व सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था जिसके फलस्वरूप मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में परिषद की प्रमुख मांगो पर अनेक समझौते किए गये थे, जिसका क्रियान्वयन आज तक लम्बित है।
पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग परिषद द्वारा लगातार की जा रही है। 19 से 27 फरवरी 2021 तक काला फीता बांधकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया गया लेकिन सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई जिसके बाद प्रदेश के सभी जनपदों में 17 मार्च तक जनजागरण किया गया लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और मजबूरन कर्मचारियों को रोड पर आना पड़ रहा है।
