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Lucknow news – मुख्तार पर सरकारों में तकरार: भाजपा का आरोप- पंजाब के जेल मंत्री ने यूपी में मुख्तार अंसारी के परिवार के मुलाकात की, उनके रहने का खर्च भी उठाया

भाजपा का आरोप है कि पंजाब सरकार के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा यूपी आये हैं और उनकी आवभगत मुख्तार अंसारी का परिवार कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में मऊ की सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार में तकरार जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अंसारी परिवार ने रंधावा की आवभगत भी की।

2 दिन के दौरे पर आए हैं यूपी आएं हैं रंधावाजानकारी के मुताबिक, मंत्री सुखजिंदर रंधावा दो दिन के दौरे पर शुक्रवार को यूपी पहुंचे हैं। उनके साथ पंजाब के दो IAS अफसर और कुछ अन्य सरकारी अधिकारी भी मौजूद हैं। आरोप है कि मंत्री के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सारा इंतजाम मुख्तार के परिवार ने किया है। मुख्तार से संबंध रखने वाले अब्बास नकवी, सईद अनवर और आसिफ खान ने मंत्री की आवभगत भी की है। यही नहीं मंत्री के होटल ताज में मुख्तार के परिवार से मिलने की बात भी सामने आ रही है।

भाजपा ने कहा- चोर-चोर मौसेरे भाईभाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा है कि इससे सिद्ध होता है कि चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मुख्तार को सजा दिलाने के लिए पंजाब से वापस लाना चाहती है, लेकिन पंजाब के मंत्री मुख्तार के परिवार से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा यह सब प्रियंका वाड्रा को नही दिख रहा है। वह महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन उन्हें उस महिला का दर्द नही दिख रहा जिसकी हत्या मुख्तार ने की है।

रंधावा ने कहा- मेरे साथ यूपी में दुर्व्यवहार हुआजेल मंत्री रंधावा ने कहा, ‘मैं यूपी सरकार को प्रोटेस्ट लेटर लिखूंगा। मेरे साथ यूपी में दुर्व्यहार किया गया है। उन्होंने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि अगर उन्हें मुख्तार के परिवार से मिलना होता तो मैं उन्हें पंजाब बुला लेता। उन्होंने कहा मुख्तार को यूपी भेजना जेल विभाग के हाथ में नही है। मैं यूपी सिर्फ काम के सिलसिले में आया हूं।’

मुख्तार को बचा रही है पंजाब सरकारकाफी पहले मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। अब यूपी सरकार कई मामलों में सुनवाई के लिए मुख्तार को वापस लाना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

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