मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट व तहसीलों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए 18 आवासीय व अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार वरासत अभियान पूरा करने के बाद लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए पैमाइश का विशेष अभियान शुरू करेगी।
उन्होंने कहा यदि इस अभियान में भी वरासत की कार्यवाही छूट जाती है तो ऐसे मामलों में डीम्ड वरासत मानने की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिनके स्तर पर लापरवाही हो, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने पैमाइश की कार्यवाही 45 दिन में करने की समय सीमा को घटाने का भी निर्देश दिया।
इस मौके पर राजस्व राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप, मुख्य सचिव आरके तिवारी, राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
25 दिसंबर को सभी तहसीलों में घरौनी वितरण का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण के विशेष कार्यक्रम का एलान किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व अभियान गांव के गरीबों, दलितों, पिछड़े व अनुसूचित जातियों के लिए विशेष लाभकारी है। इस अभियान में घर की भूमि के स्वामित्व का कागज मिलेगा, जिसका सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं लोगों के लिए है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को समय सीमा तय कर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अभियान में अब तक के कार्य की सराहना की।
जनविश्वास का प्रतीक बना राजस्व विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा प्रशासनिक मशीनरी के साथ भूमि संबंधी विवाद के निपटारे में राजस्व विभाग की अहम भूमिका है।यह सामान्य व्यक्ति से नजदीक से जुड़ने वाला अग्रणी विभाग है। पिछले साढ़े तीन वर्ष में इस विभाग ने सफलतापूर्वक जनभावना के अनुरूप कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में कम्यूनिटी किचन की व्यवस्था हो या प्रवासी कामगारों तक राशन पहुंचाने का काम, पात्र लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना हो या जरूरतमंद को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सभी मामलों में राजस्व विभाग के कर्मियों ने अच्छी भूमिका निभाई है। यह विभाग जनविश्वास का प्रतीक बना है।
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25 दिसंबर को सभी तहसीलों में घरौनी वितरण का कार्यक्रम