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Lucknow news- यूपी की नई निर्यात नीति पर कैबिनेट की मुहर, प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र

कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी की नई निर्यात नीति पर मुहर लगा दी। इसके तहत प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इस नीति के तहत फोकस क्षेत्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं।

निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति उत्तर प्रदेश :2020-25 को मंजूरी दे दी गई है। इसके प्रमुख उद्देश्य निर्यात सहायक संस्थाओं को मदद व सेवा प्रदान करना, तकनीकी और भौतिक ढांचागत सुविधाओं की स्थापना एवं विकास, उद्योगों की निर्यात सामर्थ्य में वृद्धि और स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों का चिह्नित करना है। 

निर्यात संबंधित प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत पात्र इकाइयों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही पुरस्कार दिया जाएगा।

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं और अन्य सहायक क्रिया-कलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्रावधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिए प्रावधानित राशि से वित्त पोषित होगा।

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित सभी क्रिया-कलापों को समाहित कर सकेगी। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति-2020 के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से उन सभी अवयवों को भी स्वीकार कर सकेगी, जो उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति के दायरे में नहीं आते हैं।

इसके तहत पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए ई-हाट पोर्टल विकसित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित निर्यातक इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ सेवाएं लेने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों, युवाओं को रोजगार, निर्यात वृद्धि और निर्यात परक प्रोत्साहन माहौल तैयार होगा।

निर्यात नीति के फोकस क्षेत्र : हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एंड टैक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियां, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी, आईटीएस, मेडिकल वैल्यु, ट्रैवल्स, लॉजिस्टिक।

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