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Lucknow news- यूपी: छह और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत, कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 600 से कम हुई

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यूपी के छह और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है। इसके तहत अब बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र को कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है।

बता दें कि एक जून से प्रदेश के उन जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है जहां पर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। इसके अलावा, बाकी सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस नियम के तहत अब प्रदेश के 61 जिलों को दिन के कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है।

आदेश जारी करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा निर्देश में कहा गया है कि 600 से अधिक सक्रिय मामलों वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। यदि किसी जिले में सक्रिय मामले 600 से कम हो जाते हैं तो छूट अपने आप अमल में आ जाएगी। इसी तरह जिन जिलों में छूट दी गई है, वहां मामले 600 से अधिक होते ही छूट अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समस्त गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी। प्रदेश में अब मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर एवं गाजीपुर में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।

जिन जिलों को छूट दी गई है वहां भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी।

सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ होगा काम

सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत लोगों की ही उपस्थिति रहेगी। इसमें भी रोटेशन प्रक्रिया लागू रहेगी। निजी कंपनियों में घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले विभागों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभागों के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों पर स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं, पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 5 लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ होगा काम

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