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Lucknow news- यूपी : सरकार के टॉप एजेंडे पर हर जिले के काम की होगी समीक्षा, मुख्य सचिव हर जिले का परखेंगे काम

सरकार के टॉप एजेंडे पर जिलों में हुए कामों की हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फील्ड में कामकाज का औचक निरीक्षण करेंगे तो मुख्य सचिव अब हर जिले के कामकाज की अलग-अलग समीक्षा करेंगे। समीक्षा लखनऊ में लोकभवन से वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर महीने के पहले व तीसरे सोमवार को होगी। बैठक का एजेंडा तय हो गया है।

जिलों के साथ मुख्य सचिव की बैठक के एजेंडे में सरकार की टॉप लाभार्थीपरक योजनाओं, ग्रामीण व शहरी विकास तथा आम व्यक्ति की सहूलियत से जुड़े प्रमुख 19 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। सरकार का इन पर सबसे ज्यादा फोकस है। पहले सोमवार को नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े कार्य शामिल किए जाएंगे। तीसरे सोमवार को पशुधन, खाद्य एवं रसद, कृषि, वन एवं पर्यावरण तथा राजस्व विभाग से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा होगी।

जिलेवार बैठक में संबंधित जिले के डीएम के अलावा यदि जिला मुख्यालय पर मंडलायुक्त की तैनाती है, तो मंडलायुक्त भी शामिल होंगे। मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को अपनी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों को साथ बुलाने की छूट दी गई है। लेकिन समीक्षा में सवाल-जवाब का सामना डीएम व मंडलायुक्त को ही करना होगा। शासन ने सभी डीएम व मंडलायुक्तों को वीसी में स्वयं शामिल होने का आदेश दिया है।

मुख्य सचिव की समीक्षा के विभागवार मुख्य बिंदु

नगर विकास : प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना।
चिकत्सा स्वास्थ्य : आयुष्मान भारत-पीएम व सीएम जन आरोग्य योजना, कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए कार्यवाही।
पंचायतीराज : ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण।
ग्राम्य विकास : पीएम व सीएम आवास योजना ग्रामीण।
पशुधन : सीएम निराश्रित व बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना व गोवंशीय-महिषवंशीय पशुओं की इयर टैगिंग।
खाद्य एवं रसद : क्रय केंद्रों पर धान व मक्का के क्रय की स्थिति।
कृषि : पीएम किसान सम्मान योजना के लंबित आवेदन पत्रों के सत्यापन की प्रगति। पराली प्रबंधन के तहत ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों व गन्ना समितियों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।
वन एवं पर्यावरण : एनजीटी के आदेश के अनुपालन की कार्यवाही।
राजस्व : तालाबों को बहाल करने की स्थिति, आईजीआरएस के निस्तारण की स्थिति, प्रगति पोर्टल पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति।

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मुख्य सचिव की समीक्षा के विभागवार मुख्य बिंदु

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