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Lucknow news – विधानसभा में नियुक्तियों की भी होगी जांच ?: रिटायर्ड होने के बाद प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर प्रदीप दुबे की तैनाती पर उठे सवाल, राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

राज्यपाल ने iप्रदीप दूबे के मामले मे प्रमुख सचिव, न्याय विभाग को इस मामले में विधि अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। फाइल फोटो - Dainik Bhaskar

राज्यपाल ने iप्रदीप दूबे के मामले मे प्रमुख सचिव, न्याय विभाग को इस मामले में विधि अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की तैनाती की जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल ने एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा प्रदीप कुमार दूबे के रिटायरमेंट के बाद भी प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद पर काम करने के संबंध में की गयी शिकायत पर यह आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, अपनी शिकायत में नूतन ने कहा था कि प्रदीप दूबे ने 13 जनवरी 2009 को स्वैच्छिक सेवानिवृति ली। जिसके तत्काल बाद उन्हें 19 जनवरी 2009 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा नियमावली के नियमों के विपरीत प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्ति दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

इस संबंध में जब विवाद बढ़ा तथा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो भर्ती के लिए विज्ञापन निकालकर प्रदीप दूबे को दुबारा 06 मार्च 2012 को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। जबकि उस समय उनकी आयु इस पद के लिए अधिकतम आयु से अधिक हो गयी थी।

दरअसल, 30 अप्रैल 2019 को रिटायर होने के बाद भी वे बिना किसी विधिक आदेश अथवा सेवा विस्तार के ही प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद पर काम कर रहे बताये जाते हैं। नूतन ने इस सम्बन्ध में जांच कराते हुए उन्हें अविलंब इस पद से हटाये जाने तथा पूर्व नियुक्तियों की भी जांच कराये जाने का अनुरोध किया था। राज्यपाल सचिवालय ने प्रमुख सचिव, न्याय विभाग को इस मामले में विधि अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

राज्यपाल के विशेष सचिव ने जारी किया आदेश

विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने लिखा है कि मिली शिकायत के आधार पर राज्यपाल के द्वारा प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के मुझे आदेशित किया गया है।

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